वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी को लागू हुए एक साल हो गए हैं। केंद्र सरकार देश में जीएसटी के एक साल पूरा होने के दिन को जीएसटी दिवस के रुप में मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वराज्य मैग्जीन’ से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति में जीएसटी से हुए फायदे और नई टैक्स प्रणाली से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया। पेश है इस बातचीत के कुछ अंश

सवाल- आपके मुताबिक जीएसटी के फायदे क्या हैं?

जवाब- साक्षात्कार के दौरान इस सावल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे कुछ आंकड़ों से शुरू करने दीजिए। आजादी के बाद से रजिस्टर्ड उपक्रमों की संख्या 66 लाख थी। लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद एक साल के भीतर ही 48 लाख नये उपक्रम रजिस्टर्ड किये गये। करीब 350 करोड़ बिल प्रसंस्कृत किये गये जबकि 11 करोड़ रिटर्न भरे गए। देश के विभिन्न हिस्सों में बने चेक पोस्ट अब खत्म हो चुके हैं और राज्यों की सीमाओं पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें खत्म हो गई हैं। ना सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का कीमती समय बचा है बल्कि लॉजिस्टिक सेक्टर को भी बढ़ावा मिला है। अगर जीएसटी इतना कठिन होता तो यह संभव था?

सवाल- क्यों अभी भी व्यापार जगत और अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं?
जवाब- जीएसटी एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है और जीएसटी से यहां आर्थिक सिस्टम में बड़ा बदलाव आय़ा है। इस बदलाव ने 17 अलग-अलग तरह के टैक्स, 23 सेस को एक टैक्स प्रणाली में तब्दील कर दिया है। जब इसे लागू किया गया तो हमारा लक्ष्य यहीं था कि इसे सरल और संवेदनशील बनाया जाए।

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सवाल- एक साल के बाद भी जीएसटी को लेकर काम चल रहा है, ऐसा क्यों?
जवाब – इस सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि जीएसटी एक विकसित प्रणाली है। इसे राज्यों सरकारों, मीडिया इत्यादि के फीडबैक के आधार पर जांचा जाता है। इसके अलावा लोगों और व्यापारियों से मिलने वाले फीडबैक को भी इसमें जोड़ा जाता है। जीएसटी ने भारतीय सहकारी संघवाद को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में देखा है।

सवाल – क्या भविष्य में जीएसटी के दरों में बदलाव आने की भी उम्मीद है?
जवाब – पहले कई सारे टैक्स छिपे हुए थे, लेकिन अब आप जो टैक्स देते हैं उसके बारे में आपको पता है। सरकार ने 400 अलग-अलग तरह की वस्तुओं पर टैक्स घटाया है। करीब 150 वस्तुएं पर टैक्स जीरो प्रतिशत कर दिया गया है। चावल, गेहूं, चीनी, मिर्च, इत्यादि खाद्य पदार्थों पर टैक्स घटाया गया है। दैनिक इस्तेमाल की कई सारी चीजों पर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स सरकार ने लगाया है।