भोपाल. मिशन-2018 के तहत ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा पर अफसरशाही भारी पड़ी। सीएम ने 117 विकासखंडों पर परमानेंट हेलीपेड बनाने के आदेश दिए थे, ताकि चुनाव के समय गांव-गांव तक कम समय में पहुंचा जा सके। उनके इस आदेश के करीब एक साल बाद महज 36 हेलीपेड का काम शुरू हुआ है। इनमें भी कुछ की केवल मंजूरी मिली है। खास बात ये कि 51 में से केवल 18 जिलों ने हेलीपेड निर्माण की सैद्धांतिक सहमति मिली।

अभी बनते हैं अस्थायी
सीएम किसी गांव में हेलिकॉप्टर से जाते हैं तो जिलास्तर पर अस्थायी हेलीपेड बनाना होता है। इसमें 6 से 7 घंटे का समय लगता है। ऐसे में सीएम को इंतजार करना पड़ता है। बारिश के समय अस्थायी हेलीपेड बनाने में ज्यादा समय लगता था, इसलिए स्थायी हेलीपेड के आदेश दिए थे। इससे आचार संहिता लगने के बाद अस्थायी हेलीपेड निर्माण की मंजूरी की दिक्कत नहीं रहती। 117 हेलीपेड पर 8.22 लाख के हिसाब से 9.61 करोड़ खर्च का अनुमान था।

हवाई सफर पर 20 करोड़ खर्च
शिवराज सिंह ने 2013 में तीसरी बार सीएम बनने के बाद से अब तक राज्य और राज्य के बाहर 20 करोड़ रुपए की प्राइवेट प्लेन से उड़ान भरी है। इसमें से 11.55 करोड़ रुपए का विमान खर्च का भुगतान सरकार लगा चुकी है। वहीं, हेलिकॉप्टर खर्च के 2.48 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जा चुका है। इसके अलावा 8.85 करोड़ रुपए का हेलिकॉप्टर व विमान से उडऩे के खर्च का भुगतान शेष है। सरकारी विमान और हेलिकॉप्टर का खर्च अलग है।

औचक निरीक्षण की भी प्लानिंग
मिशन 2018 के तहत सीएम के औचक निरीक्षण में इन हेलीपेड से मदद मिलती। वे अधिक गांवों तक निरीक्षण कर पाते। वर्तमान में संबंधित कलेक्टर को हेलीपेड बनाने की सूचना भेजना होती है। इससे पूरे जिले को पहले से पता चल जाता है कि सीएम कब कहां दौरा करने वाले हैं।

इन 18 जिलों में हेलीपेड की सहमति
पन्ना , गुन्नौर, बैतूल, मुलताई व चिचौली, सीहोर बकतरा व जैत, अलीराजपुर जोबट व अलीराजपुर, छतरपुर नौगांव व बिजावर, डिंडौरी शहपुरा, छिंदवाड़ा पांर्ढुना व तामिया, नीमच जावद व मनासा, जबलपुर कुंडम, बालाघाट बैहर, वारासिवनी व कटंगी, देवास बागली व खातेगांव, उज्जैन खाचरौद व महिदपुर, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा व गोटेगांव, अनूपपुर कोतमा व पुष्पराजगढ़, श्योपुर श्योपुर, कराहल , व विजयपुर, हरदा खिरकिया, विदिशा ग्यारसपुर, सिरोंज, लटेरी व नटेरन, दतिया सेवढ़ा व भांडेर