CM शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज नए जिले के गठन को स्वीकृति दी. वहीं, ग्राम पंचायत सचिव को मिलेगा सातवें वेतन मान का लाभ देने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
चुनावी साल में शिवराज सरकर ने 71 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी है. अब किसानों को CM किसान कल्याण योजना में 6 हजार रुपए सालाना मिलेंगे. CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को समत्व भवन CM निवास पर हुई. इसमें CM किसान कल्याण योजना में किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को 6 हजार रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी. यह राशि तीन समान किश्तों में किसानों को दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में तीन समान किश्तों में कुल 6 हजार रुपए का भुगतान करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. अभी किसानों को दो समान किश्तों में सरकार की तरफ से चार हजार रुपए की राशि दी जाती थी. इसका लाभ 71 लाख किसानों को होगा.

ग्राम पंचायत सचिव को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट ने प्रदेश की ग्रामी पंचायत सचिव को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इस पर 178.88 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा. जिसे गौड खनिज मद से अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करया जाएगा.

भिंड में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति

कैबिनेट ने भिण्ड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण को मंजूरी दी. सैनिक स्कूल निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से 100 करोड़ रुपए से किया जाएगा. स्कूल के लिए फर्नीचर और संचालन के लिए राज्य सरकार बजट का प्रावधान किया जाएगा.

53 सीएम राइज स्कूल निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश में 53 सीएम राइज स्कूल स्कूलों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिए कुल 249.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्वसुविधा संपन्न स्कूलों के निर्माण के लिए कुल अनुमानित 1362.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी. वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 16 सीएम राइज स्कूलों के लिए 540 करोड़ रुपए और 19 कन्या शिक्षा परिसर के लिए 589 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई.

मऊगंज नए जिले गठन की स्वीकृति

कैबिनेट ने प्रदेश में नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति दी गई. रीवा जिले की तीन तहसीले मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर नया जिला मऊगंज का गठन किया गया है. वहीं, रीवा जिले में 9 तहसीलें हुजूर, हुजूर नगर, जया, त्योंथर, रायपुर, करचुलियां, गुड, सिरमौर, मरोमरिया और मनगवां शेष रहेंगी. मऊगंज के गठन के बाद अब प्रदेश में अब 53 जिले हो गए है. कैबिनेट ने नए जिले के लिए एक कलेक्टर, एक अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के पांच, सहायक लेखाधिकारी वित्त विभाग (प्रतिनियुक्ति/संविदा) के एक, अधीक्षक का एक, सहायक अधीक्षक के दो, ऑडिटर का एक, निज सहायक का एक, स्टेनोग्राफर का एक, सहायक ग्रेड-2 के 13, सहायक ग्रेड-3 के 25, स्टेनोटायपिस्ट के तीन,कम्प्यूटर ऑपरेटर के तीन, वाहन चालक के 6 समेत 31 पदों का सजृन किया है.

छतरपुर जिले में नई तहसील सटई के गठन

कैबिनेट ने शाजापुर में नवीन अनुभाग गुलाना और बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा के सृजन की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही छतरपुर जिले में नई तहसील सटई के गठन को स्वीकृति दी है. वहीं, ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में गठित करने को स्वीकृति दी गई है.

शक्ति सदन योजना को स्वीकृति

कैबिनेट ने भारत सरकार की मिशन शक्ति के सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना को प्रदेश के जिलों में भारत सरकार के नवीन मापदंड अनुसार संचालित करने की स्वीकृति दी है. शक्ति सदन योजना के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही कैबिनेट ने शासकीय शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के गणवेश स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रदान करने के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय का अनुमोदन किया गया