पीएमजीएसवाई(प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना) प्रोजेक्ट में 2740 करोड़ की मंजूरी के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने आगामी कदम बढ़ा दिए हैं। विभाग अब इस मंजूरी को सिरे चढ़ाने में जुट गया है। सैद्धांतिक मंजूरी से जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। करीब एक महीने में केंद्र से मंजूरी को लेकर रिपोर्ट के हिमाचल पहुंचने की संभावना है। इसके बाद जिन 250 डीपीआर को इस प्रोजेक्ट में शािमल किया गया है, उन पर काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की केंद्र में हाजिरी का बड़ा फायदा अब प्रदेश में नजर आने लगा है। बीते एक हफ्ते में दो बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की ‘हां’ ने हिमाचल को मालामाल कर दिया है। प्रदेश के हिस्से अब तक 3390 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आ चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी मंजूरी सोमवार को दिल्ली और हिमाचल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद मिली है।

इस बैठक में 2740 करोड़ रुपए की पीएमजीएसवाई को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। जबकि इससे पहले केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में ही चरण एक और दो की मियाद बढ़ा दी थी। इस मियाद के बढऩे से राज्य को करीब 650 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 250 डीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी थी। इन सडक़ों की कुल लंबाई 2685 किलोमीटर थी। पीएमजीएसवाई में सडक़ों के रखरखाव पर 2740 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इनमें 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार का होगा, जबकि 10 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में पहाड़ी राज्यों को 90 फीसदी के दायरे में रखा है और इसका बड़ा फायदा हिमाचल को मिल रहा है। इस बार की इस मंजूरी में आधा दर्जन पुलों का भी निर्माण प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय कुमार ने बताया कि दिल्ली और हिमाचल के बीच हुई बैठक के बाद सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इसका लाभ आने वाले दिनों में होगा। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई में मंजूरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इससे यह बड़ी सफलता राज्य के खाते में आई है। अब पीएमजीएसवाई में आगामी कदम उठाए जाएंगे।