नई दिल्ली । डाटा लीक होने को लेकर पहले से विवादों में चल रहे फेसबुक ने कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसके करीब डेढ़ करोड़ यूजर्स की निजी बातें सार्वजनिक हो गई हैं। हालांकि फेसबुक का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है। गौरतलब है कि फेसबुक पर पिछले कुछ समय से डाटा लीक करने और उसका गलत इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर फेसबुक को दुनियाभर में आलोचना का सामना करना पड़ा है, वहीं मार्क जुकरबर्ग ने माफी भी मांगी है।

ये थी गड़बड़ी
फेसबुक के चीफ प्राइवेसी ऑफिसर एरिन ईगन ने कहा है कि एक बग के कारण यूजर्स के प्राइवेट पोस्ट सार्वजनिक हो गए। गुरुवार को फेसबुक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब यूजर्स फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे तो उनकी ये पोस्ट अपने आप सार्वजनिक हो गई। फेसबुक के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख लोगों के साथ ऐसा हुआ है।

ऐसे हुई गड़बड़ी
दरअसल, जब भी कोई यूजर फेसबुक पर पोस्ट करता है तो उसकी प्राइवेसी तय करता है। अगर यूजर ने पहले से फेसबुक पोस्ट की प्राइवेसी कुछ लोगों के साथ ही तय की है तो वह सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए लेकिन इस तकनीकी गड़बड़ी के चलते ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने पोस्ट की प्राइवेसी कुछ खास लोगों तक रखनी चाही वो पोस्ट भी सार्वजनिक हो गईं। फेसबुक का कहना है कि उन्होंने इस गड़बड़ी को सुधार लिया औऱ अब से पोस्ट अपने आप सार्वजनिक नहीं होगी।

भारत ने मांगा है जवाब
डाटा साझा करने पर सरकार ने फेसबुक से जवाब तलब किया है। फेसबुक को 20 जून तक अपना पक्ष रखना है। कंपनी से उन रिपोर्टो पर सवाल किया गया है कि मोबाइल डिवाइस निर्माताओं से उसने यूजर्स का डाटा साझा क्यों किया? सरकार ने इन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने बताया कि हाल की कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि फेसबुक एक करार के तहत मोबाइल डिवाइस निर्माताओं से जुड़ी है। इसके तहत वो फेसबुक के यूजर्स की निजी जानकारी और उनके दोस्तों के ब्योरे को हासिल कर सकते हैं।

मंत्रालय का कहना है कि सरकार इन चीजों से बेहद परेशान है। कैंब्रिज एनालिटिका मामले के बाद से फेसबुक पर शिकंजा कसा जा रहा है। कंपनी इससे पहले माफी भी मांग चुकी है। कैंब्रिज एनालिटिका को जो डाटा लीक हुआ उसमें फेसबुक का कहना है कि भारत में 335 लोग इससे सीधे प्रभावित हुए जबकि 5,62120 ऐसे लोग थे जो यूजर्स के दोस्त थे।

सरकार बरत रही है सख्ती
डाटा की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी सख्त है। कानून व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा भी था कि सोशल मीडिया पर रोक लगाने के पक्ष में भारत नहीं है, लेकिन अपने लोगों का डाटा वह लीक नहीं होने देगी। सरकार ने डाटा की सुरक्षा के लिए दस सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसकी अगुआई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे बीएन श्रीकृष्णा कर रहे हैं। वह एक ऐसी नीति बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे डाटा किसी सूरत में लीक न हो सके।