भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति ऑनलाइन में सोमवार को प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें जल संसाधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समेत कई विभागों की योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति ऑनलाइन के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में देरी होने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने देरी करने वाले ठेकेदारों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। सीएम ने जल संसाधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकीकृत ऊर्जा विकास परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र विकास, लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में एकीकृत ऊर्जा विकास परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि उज्जैन और सीहोर जिलों में सौभाग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। इन दोनों जिलों के हर गांव और हर घर में बिजली उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वर्टिकल आवास योजना के क्रियान्वयन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए जमीन बचाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा देने और भूमि के मालिकों से आपसी सहमति के माध्यम से मुद्दों का हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अमृत योजना, जलापूर्ति परियोजना और औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 23 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास विभिन्न चरणों में है। इंदौर में आईटी पार्क का काम पूरा हो गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 2 हजार 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश संभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बड़ी योजनाएं पूरी होने से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन आएगा