भोपाल। वृद्धा पेंशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक के हितग्राहियों का चयन अब जिले की सरकार district government करेगी। प्रदेश के 33 विभागों के आला अफसरों ने 191 हितग्राही चयन मूलक योजनाओं सहित अन्य तरह के कार्यों के अधिकार जिला योजना समिति को देने प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ mp cm Kamal nath ने भी जिला सरकार को दिए जाने वाले अधिकारों rights पर सहमति दे दी है।

प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।
संभावना है कि जल्द ही जिला सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद योजनाओं के लाभ नहीं मिलने पर हितग्राहियों को भोपाल तक चक्कर नहीं लगाना होंगे। इसके अलावा जिला सरकार को सड़क , पानी, बिजली सहित अन्य दो करोड़ तक के 32 विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार भी मिलेंगे। इसके लिए सरकार उन्हें बजट भी देगी।

सिफारिश सरकार से की
महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग ने सबसे ज्यादा अधिकार जिला योजना समिति को देने की सिफारिश सरकार से की है।

बदलाव करने का भी पूरा अधिकार होगा
प्रदेश के 33 विभागों की विभिन्न योजनाओं पर जिला योजना समितियां सीधे तौर पर दखल कर सकेंगी। समितियां के पास इन विभागों की कई योजनाओं को बंद करने, उनमें बदलाव करने का भी पूरा अधिकार होगा।

विचार विमर्श किया जाएगा
इसके अलावा ये अन्य विभगों की योजनाओं की समीक्षा करेगी और उनके गुण तथा दोष के आधार पर सरकार को फीडबैक देने का भी काम करेंगी। समितियों की बैठ हर माह होगी, उसमें जिले के विकास की रूप रेखा आर्थिक रुप से मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा।

इन योजनाओं के मिलेंगे अधिकार
स्कूल शिक्षा विभाग- स्कूल शिक्ष विभाग में एक दर्जन योजनाएं दी गई है। इसमें स्कूल भवन का निर्माण, नि:शल्क गणवेश, साइकिल और पाठ्य पुस्तक वितरण, पानी, बिजली, पेय जल, सड़क, फनीचर, समग्र शिक्षा अभियान, विद्यार्थियों को प्रोत्सान देने का काम जिला योजना समितियों के पास होगा।

शक्तीकरण सहित अन्य कार्य दिए जाएंगे
महिला बाल विकास- हिंसा पीडि़त महिलाओं की सुरक्षा, उनके आवास की व्यवस्था, आंगनवाड़ी, झुलाघर, स्वधारा गृह निर्माण, लाडली लक्ष्मी समेकित बाल संरक्षण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सशक्तीकरण सहित अन्य कार्य दिए जाएंगे।

जिला योजना समितियों को दी जाएंगी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – रोजगार गारंटी परिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना, निर्मल भारत, मध्यान्ह भोजन वितरण तथा परिवहन, मध्यान्ह भोजन में दुग्ध प्रदाय योजना, ग्रामीण सड़क, निर्मल भारत, जल संचय, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण सहित एक दर्जन योजनाएं जिला योजना समितियों को दी जाएंगी।

अनुदान सहित कई योजनाएं दी जाएगी
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग – इंदिरा गांधी वृद्धा, विधवा, नि:शक्तजन पेशन, कन्य अभिभावक योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान तथा निकाह योजना, कृत्रिम अंग वितरण योजना, अंध मूंक बधिर शालाओं को अनुदान सहित कई योजनाएं जिला योजना समिति को दी जाएंगी।