प्रदेश में इमारती लकड़ी की खरीद-फरोख्त अब आसान होगी। किसी भी क्षेत्र में बैठे लोग आसानी से पसंदीदा लकड़ी की खरीद कर पाएंगे। वन विकास निगम इसके लिए जल्द ही वेबसाइट लांच करेगा। यह वेबसाइट घर बैठे उचित दामों पर लकड़ी खरीदने का अवसर देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विकास निगम को इमारती लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री के लिए वेबसाइट विकसित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वन विकास निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों का युक्तिकरण जल्द से जल्द होगा। राज्य सरकार इसके लिए उचित उपायों की तलाश करेगी। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम में कर्मचारियों के युक्तिकरण की आवश्यकता पर भी बल देते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उचित उपायों को लागू करके कर्मचारियों की कमी के मुद्दे का समाधान करेगी। राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के दृष्टिगत वन भूमि से सूखे पेड़ों का समयबद्ध कटान आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को पेड़ों के प्रभावी निष्कर्षण और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में वन भूमि पर लगभग 86 हजार 874 सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ हैं। इनसे लगभग 64 हजार क्यूबिक मीटर इमारती लकड़ी का उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने वन भूमि पर इन पेड़ों के समय पर निष्कर्षण और निपटारे की सुविधा के लिए मासिक आधार पर चिह्नित करने का अभियान छेडऩे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय पर सूखे पेड़ों की निकासी न होने से प्रदेश को राजस्व की हानि होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूखे पेड़ों की समय पर निकासी के लिए वन विभाग और हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को राज्य के निचले हिस्सों के कुछ वन क्षेत्रों में पायलट आधार पर शीघ्र निपटारे के लिए पेड़ों को चिह्नित करने, गिराने और 50 पेड़ों की सीमा के साथ लॉग में परिवर्तित करने का अधिकार देने का सुझाव भी दिया।

बैठक में ये भी रहे मौजूद

प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार) गोकुल बुटेल, विधायक देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, प्रधान सचिव वन ओंकार चंद शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार, राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक पवनेश कुमार, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल नागेश गुलेरिया भी बैठक में उपस्थित थे।

ईको-टूरिज्म को 93 स्पॉट सिलेक्ट

शिमला — मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को ईको-टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 93 जगहों को चिन्हित किया है। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग यहां मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मास्टर प्लान में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री वन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको-टूरिज्म सतत् पर्यटन का एक बेहतर उदाहरण है। इसके माध्यम से आगंतुकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हुए प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को भी बल मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 ईको पार्कों में ईको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर, राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर पर्यटन की दृष्टि से इसका लाभ उठा सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ईको-टूरिज्म की आपार संभावनाएं हैं और इससे राज्य को काफी फायदा हो सकता है।