गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का फैसला; अब आपको मातृत्व खर्च के लिए 7,500 रुपये मिलेंगे
नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व खर्च के लिए 7,500 रुपये अधिक देने का फैसला किया है। प्रस्ताव को जल्द ही अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस मसौदे पर आपत्ति और सुझाव अगले 30 दिनों में लोगों से आमंत्रित किए गए हैं।
फरवरी में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मातृत्व खर्च को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में यह राशि 5,000 रुपये है। दूसरे शब्दों में, 2,500 रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है।
ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, मातृत्व खर्च महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी की पत्नी को भुगतान किया जाता है। यह डिलीवरी लागत उन महिलाओं के लिए है जो अन्य अस्पतालों में डिलीवरी के लिए ईएसआईसी के अस्पताल या दवा केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्हें डिलीवरी लागत के रूप में लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, इस लागत का भुगतान केवल 2 डिलीवरी के लिए किया जाता है। इसलिए, सरकार के इस फैसले के बाद, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व खर्च के लिए 2,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
