काबुल : तालिबान पुराने शासन की याद में नीतिगत फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। तालिबान ने हाल ही में हेरात प्रांत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सह-शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। तालिबान ने दावा किया कि सह-शिक्षा समुदाय के सभी दुखों का कारण थी और इसे प्रतिबंधित किया जा रहा था। तालिबान सूत्रों ने कहा कि कई प्रोफेसरों और निजी कॉलेजों के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। अफगान अधिग्रहण के बाद तालिबान द्वारा जारी किया गया यह पहला फतवा है!

“”महिला शिक्षकों को लड़कों को नहीं पढ़ाना चाहिए,””:—–
तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला फरीद ने उच्च शिक्षा पर तीन घंटे की बैठक की। उनका मत था कि सह-शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और इसे रोकना ही एकमात्र उपाय है। साथ ही महिला शिक्षकों को केवल महिला छात्रों को पढ़ाने का निर्देश दिया गया था न कि पुरुष छात्रों को। नागरिक शासन के दौरान, अफगान सरकार ने सह-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना की। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि तालिबान के ताजा फैसले से निजी शिक्षण संस्थानों के मामले और उलझेंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लगभग 40,000 छात्र और 2,000 संकाय सदस्य हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिदीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि शरिया कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। हाल के घटनाक्रम, हालांकि, यह स्पष्ट करते हैं कि तालिबान ने अतीत में अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,