भोपाल। प्रदेश सरकार गरीब और पंजीकृत मजदूरों को अब सिर्फ दो सौ रुपए महीने के हिसाब से बिजली देगी। योजना एक जुलाई से लागू होगी। इससे 77 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। जुलाई में बिजली बिल फ्रीज हो जाएंगे। अगस्त से जो बिल आएगा, वो दो सौ रुपए के हिसाब से आएगा। इस कदम से सरकार के खजाने पर हर साल एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इतना ही नहीं, पंजीकृत उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी।

यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह भी तय किया गया कि जनवरी 2018 से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी (उपादान) का लाभ दिया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जुलाई में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना में पंजीकृत मजदूरों को बिजली बिल माफी के प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। 30 जून की स्थिति में पुराने मूल बिजली बिल और सरचार्ज माफ किया जाएगा।

योजना लागू होने पर प्रतिमाह सिर्फ दो सौ रुपए बिल देना होगा। यदि बिल इससे कम आता है तो वास्तविक बिल ही लिया जाएगा। एयर कंडीशनर, हीटर या एक हजार वॉट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले हितग्राही योजना के दायरे में नहीं आएंगे। सिर्फ पंखा, एक लाइट (ट्यूबलाइट, बल्ब) और टीवी रखने वालों को योजना का लाभ मिलेगा।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजीकृत मजदूर और गरीबों के ऊपर 5 हजार 179 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। सरचार्ज और बकाया बिल की 50 प्रतिशत राशि का भार विद्युत वितरण कंपनी उठाएंगी तो बाकी 50 प्रतिशत राशि सबसिडी के रूप में सरकार बिजली कंपनियों को देगी। यह करीब 1 हजार 806 करोड़ रुपए होगी। योजना में पात्र मजदूर परिवार को बिना प्रभार लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ एक जनवरी 2018 से पहले के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय किया। योजना एक जनवरी 2005 से शुरू हुई थी। सरकार ने पिछले दिनों एक जनवरी 2018 के बाद के कर्मचारियों की गे्रच्युटी का लाभ देने का फैसला लिया था। अब जनवरी 2005 से जनवरी 2018 तक योजना से जुड़े कर्मचारियों को मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ मिलेगा। इससे लगभग पौने दो लाख शासकीय सेवक और 2 लाख 37 हजार स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षक आएंगे। अधिकतम ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए मिलती है।

19 हजार 237 शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति

सरकार ने जनजातीय कार्य विभाग के सहायक शिक्षक व उच्च श्रेणी शिक्षक को तृतीय क्रमोन्नति का लाभ देने का फैसला भी किया। 13 हजार 584 सहायक शिक्षकों को 30 साल की सेवा पूरी करने पर 9300-34800-4200 वेतनमान मिलेगा। इसी तरह 5 हजार 653 उच्च श्रेणी शिक्षक को 9300-34800-6600 क्रमोन्नति वेतनमान एक जुलाई 2014 से मिलेगा।